कृषि विभाग,

उत्तर प्रदेश

पारदर्शी किसान सेवा योजना,

किसान का अधिकार किसान के द्वार

बीज

3.     केन्द्रीय बीज समिति :-

  • इस अधिनिमय के प्रारम्भ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार, स्वयं उसे और राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाली बातों पर सलाह देने के लिए और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे सौपे गए अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय बीज समिति कही जाने वाली एक समिति गठित करेगी।
  • समिति निम्नलिखत सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात-
    • एक सभापति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
    • आठ व्यक्ति, जो ऐसे हितों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे और जिनमें से दो से अन्य अन्यून व्यक्ति बीज उगाने वालों के प्रतिनिधि होगे।
    • राज्यों में से हर एक के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाले एक-एक व्यक्ति।
  • समिति के सदस्य, जब तक उनके स्थान पद-त्याग या मृत्यु के कारण या अन्यथा पहले ही रिक्त न हों जाएं, दो वर्ष के लिए पद धारण करने के हकदार होगें और पुनः नाम निर्निष्ट होने के लिए पात्र होगें।
  • समिति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उपविधियां बना सकेगी, जिनसे गणपूर्ति नियत हो तथा स्वयं उसकी प्रक्रिया और उसके द्वारा संव्यवहत किए जाने वाले सब कारोबार का संचालन विनियमित हो।
  • समिति, चाहे तो पूर्णतया समिति के सदस्यों से, चाहे पूर्णतया अन्य व्यक्तियों से चाहे भागत समिति के सदस्यों से अन्य व्यक्तियों से, जेसा वह ठीक समझे, मिलकर बनने वाली एक या अधिक उपसमितियां, समिति के कृत्यों में से ऐसे कृत्यों के निर्वाहन के प्रयोजनार्थ, जो उस उपसमिति या उन उप समितियों को समिति द्वारा प्रत्यायोजित किए जाए नियुक्त कर सकेगी।
  • समिति के या उनके किसी उपसमिति के कृत्य, उसमें कोई रिक्ति होते हुए भी, किए जा सकेगें
  • केन्द्रीय सरकार एक व्यक्ति को समिति का सचिव नियुक्त करेगी और समिति के लिए ऐसे लिपिकीय तथा अन्य कर्मचारिवृन्द का उपबन्ध करेगी, जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझें।

4.     केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला और राज्य बीज प्रयोगशाला :-

  • केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन न्यस्त किये गये कृत्यों के पालन के लिए एक केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या किसी बीज प्रयोगशाला को केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी।
  • राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक राज्य बीज प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या किसी बीज प्रयोगशाला को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी, जहां अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीजों का विहित रीति से विश्लेषण इस अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किया जाएगा।